उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है। ये फैसले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शहरी विकास और औद्योगिक प्रगति जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। 10 मार्च 2025 को लखनऊ के लोकभवन में आयोजित इस बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इन फैसलों की जानकारी दी। आइए, इन प्रस्तावों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये आम जनता के लिए कैसे फायदेमंद साबित होंगे।
स्टाम्प पेपर का अंत, ई-स्टाम्प की नई शुरुआत
योगी सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए 10,000 से 25,000 रुपये तक के भौतिक स्टाम्प पेपर को बंद करने का फैसला लिया है। अब इनकी जगह ई-स्टाम्प का इस्तेमाल होगा। इस बदलाव से स्टाम्प प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और कालाबाजारी जैसी समस्याओं पर लगाम लगेगी। पुराने स्टाम्प पेपर 31 मार्च 2025 तक मान्य रहेंगे, इसके बाद सिर्फ ई-स्टाम्प ही स्वीकार किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में 5,630 करोड़ रुपये से अधिक के स्टाम्प को बीड आउट किया जाएगा। यह निर्णय डिजिटल इंडिया की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।
गेहूं खरीद की तारीखें तय, किसानों को राहत
केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद 17 मार्च से 15 जून 2025 तक होगी। इसके लिए में लगभग 6,500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनका संचालन खाद्य विभाग की विपणन शाखा सहित 8 एजेंसियां करेंगी। यह कदम किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
बलिया में मेडिकल कॉलेज: चित्तू पांडेय के नाम पर सम्मान
बलिया जिले में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। इसके लिए 14.05 एकड़ भूमि जिला कारागार से चिकित्सा शिक्षा विभाग को मुफ्त हस्तांतरित की गई है। मेडिकल कॉलेज 12.39 एकड़ में बनेगा, जबकि बची 2 एकड़ भूमि पर चित्तू पांडेय की मूर्ति का सौंदर्यीकरण होगा। यह कदम न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेगा, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को सम्मान भी देगा।
बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की नींव
बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज के लिए 4,570 वर्ग मीटर भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को मुफ्त हस्तांतरित किया गया है। यह भूमि ग्राम वलीपुरा में स्थित है। प्रदेश में 27 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की योजना है, और यह फैसला उस दिशा में एक कदम है। इससे नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशिक्षित स्टाफ की कमी दूर होगी।
सैफई में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को नया ब्लॉक
सैफई (इटावा) में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी (ऑब्स एंड गायनी) ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी मिली है। इसमें 300 बेड का अस्पताल होगा, जिसमें पीडियाट्रिक ब्लॉक भी शामिल है। इस परियोजना के लिए 23,217.17 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
आगरा मेट्रो रेल परियोजना को गति
आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले और दूसरे कॉरिडोर के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है। पहले कॉरिडोर के लिए 8,684.68 वर्ग मीटर और दूसरे के लिए 20,753 वर्ग मीटर भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को मुफ्त दी जाएगी। यह भूमि 90 साल की लीज पर यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को 1 रुपये के प्रतीकात्मक मूल्य पर हस्तांतरित होगी। इससे आगरा में यातायात व्यवस्था सुधरेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
स्मार्ट सिटी योजना का विस्तार
राज्य स्मार्ट सिटी मिशन को दो साल का विस्तार दिया गया है। यह योजना प्रदेश के 17 नगर निगमों में लागू होगी। पहले यह पांच साल के लिए थी, लेकिन अब इसे और विस्तृत किया जा रहा है। इससे गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या जैसे शहरों में शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
बंद कताई मिलों का पुनर्जनन: कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की 451.20 एकड़ भूमि को यूपीसीडा को हस्तांतरित किया जाएगा, जहां नए उद्योग स्थापित होंगे।
डिफेंस कॉरिडोर: लखनऊ नोड में डीटीआईएस की स्थापना के लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि मुफ्त दी जाएगी।
महर्षि दधीचि कुण्ड का विकास: हरदोई में पर्यटन विकास के लिए 0.850 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को दी जाएगी।
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